मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय

धान खरीदी: प्रत्याभूति राशि की वैधता 2025 तक बढ़ाई गई

ओबीसी आरक्षण: त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में अधिकतम 50% आरक्षण

शिक्षक संविलियन: 97 पंचायत शिक्षक स्कूल शिक्षा विभाग में शामिल

नई औद्योगिक नीति: औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का अनुमोदन, राज्य में संतुलित विकास को बढ़ावा

नवा रायपुर प्रोत्साहन: आईटी, स्वास्थ्य और शिक्षा उद्योगों के लिए रियायती दर पर भूखंड

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए निःशुल्क तीर्थ यात्रा

तकनीकी शिक्षा में सुधार: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू, लचीली और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ

अन्य फैसले: रजिस्ट्रीकरण शुल्क में सुधार और नगर पालिका अधिनियम में संशोधन

धान खरीदी के लिए प्रत्याभूति राशि की वैधता बढ़ाई गई

       दुर्ग। मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को धान खरीदी के लिए प्रदान की गई 14,700 करोड़ रुपए की प्रत्याभूति राशि की वैधता एक वर्ष बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 तक कर दी है।

त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण

       मंत्रिमंडल ने त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जनसंख्या के अनुपात में अधिकतम 50 प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया। ऐसे निकाय जहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक है, वहां ओबीसी आरक्षण नहीं होगा।

शिक्षक संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन

       97 पंचायत शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन का अनुमोदन दिया गया है। शेष शिक्षकों के मामले पंचायत विभाग से पात्रता की पुष्टि के बाद स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपे जाएंगे।

नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का अनुमोदन

       मंत्रिमंडल ने 2024-30 की नई औद्योगिक नीति का अनुमोदन किया, जो 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। नीति में औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन, एमएसएमई विकास, और प्रदेश में संतुलित विकास के प्रावधान किए गए हैं।

नवा रायपुर में भूखंडों का रियायती प्रीमियम पर आवंटन

       आईटी, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर अटल नगर में भूखंडों का रियायती प्रीमियम पर आवंटन की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पुनः प्रारंभ

       मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पुनः शुरू करने का निर्णय लिया, जिससे 60 वर्ष या अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता महिलाएं राज्य के बाहर निःशुल्क तीर्थ यात्रा कर सकेंगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

तकनीकी शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू

       मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। इससे छात्रों को लचीली और गुणवत्तायुक्त शिक्षा का लाभ मिलेगा और उद्योगों को कुशल कार्यबल प्राप्त होगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• अचल सम्पत्ति के अंतरण दस्तावेजों के लिए रजिस्ट्रीकरण शुल्क का पुनरीक्षण।
• नगर पालिका अधिनियम 1956 और 1961 के संशोधन प्रस्तावों का अनुमोदन।

ये निर्णय राज्य के विकास और जनहित को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं।