उपमुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नगरीय निकायों की बैठक ली, राजस्व वसूली और स्वच्छता पर सख्त निर्देश
नगरीय निकायों में विशेष शिविरों के जरिए कर वसूली अभियान, कार्यालय अवकाश में भी जारी रहेगा अभियान
स्वच्छता और वित्तीय अनुशासन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, सरकार ने दिए कड़े निर्देश
अध्यक्षता: उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भारसाधक मंत्री
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में राजस्व वसूली और स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उपमुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
मुख्य निर्देश:
- 31 मार्च 2025 तक सभी बकाया और चालू करों की वसूली अनिवार्य
- बकायादारों की सूची तैयार कर विशेष शिविरों के माध्यम से वसूली की जाएगी
- कार्यालय अवकाश के दिनों में भी राजस्व वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश
- बड़े बकायादारों द्वारा समय पर कर जमा न करने पर उनकी सूची सार्वजनिक करने का निर्देश
राजस्व कर्मचारियों को आदेश:
# निकाय कार्यालय प्रमुखों को अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट आदेश देने को कहा गया है कि वे बकायादारों की सूची तैयार करें और शिविर लगाकर वसूली अभियान चलाएं।
# बड़े बकायादारों की सूची प्रकाशित करने की चेतावनी दी गई है, ताकि वे 31 मार्च से पहले अपना टैक्स जमा करें।
सरकार की मंशा:
- राज्य सरकार नगरीय प्रशासन को मजबूत करने के लिए वित्तीय अनुशासन और राजस्व संग्रह को प्राथमिकता दे रही है।
- साफ-सफाई और कर वसूली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस अभियान से नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और स्वच्छता व्यवस्था में सुधार आएगा।
