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भूपेश बघेल का सरकार पर हमला – “एक प्रदेश में दो कानून कैसे?”

युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई, तो दूसरे मामलों में सख्ती क्यों नहीं? – भूपेश बघेल

मुख्य सचिव और कलेक्टर का निर्देश – सड़क पर आयोजनों पर होगी सख्त कार्रवाई

       रायपुर। छत्तीसगढ़ में सड़क पर जन्मदिन मनाने और आतिशबाजी करने को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि जब युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई थी, तो अन्य मामलों में सख्ती क्यों नहीं? वहीं, सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे आयोजनों को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने यातायात बाधित करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है।

सड़क पर केक काटने के मामले पर गरमाई सियासत, भूपेश बघेल ने सरकार पर उठाए सवाल

       छत्तीसगढ़ में सड़क पर जन्मदिन मनाने और आतिशबाजी करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि “एक प्रदेश में दो कानून कैसे चल सकते हैं?”

भूपेश बघेल का सवाल:

  • उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा— “अगर ‘मम्मी मेयर’ हैं, तो सड़क पर केक काटना और आतिशबाजी करना जायज़ है?”
  • “युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़क किनारे जन्मदिन मनाने पर जेल भेज दिया गया, लेकिन अब वही कार्रवाई दूसरे मामलों में क्यों नहीं?”
  • “अगर पहले कानून ने अपना काम किया था, तो अब भी वही होना चाहिए। कर पाएगा?”

सरकार की सख्ती – मुख्य सचिव का निर्देश

# मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश जारी किए कि—

  • सड़क पर जन्मदिन, भंडारा और अन्य निजी आयोजनों को रोका जाएगा।
  • सार्वजनिक यातायात बाधित करने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट व अन्य कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी।
  • विशेष सतर्कता दल (Vigilance Team) गठित की जाएगी।

कलेक्टर की सख्त चेतावनी

# कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने स्पष्ट किया कि—

  • सड़क पर अवरोध करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
  • सार्वजनिक मार्गों का अवैध उपयोग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

       इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है, जहां कांग्रेस इसे भेदभावपूर्ण कार्रवाई बता रही है, वहीं प्रशासन इसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास बता रहा है।

 

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