नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बुजुर्गों की पेंशन अब निर्बाध

पटना

बिहार में नीतीश सरकार ने प्रदेश के 1.16 करोड़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब यदि किसी कारणवश लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हो सका है तो भी पात्र व्यक्ति की पेंशन नहीं रुकेगी।

सरकार ने सुविधा बढ़ाने के लिए हर महीने पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करने की योजना बनाई है। जिन बुजुर्गों या लाभार्थियों के लिए केंद्र तक आना मुश्किल होगा, उनके घर जाकर पेंशन सत्यापन किया जाएगा।  समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बताया कि जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया अब बहुत सरल कर दी गई है। प्रत्येक प्रखंड और पंचायत में महीने में एक बार शिविर लगाए जाएंगे। यदि कोई लाभार्थी शारीरिक अक्षमता या किसी अन्य कारण से शिविर में नहीं आ पाता है, तो विभाग की टीम उनके घर जाकर सत्यापन करेगी। साथ ही नाम, आधार कार्ड या अंगूठे के निशान में मिलान न होने जैसी समस्याओं के कारण किसी को भी पेंशन से वंचित नहीं किया जाएगा।

समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयषी ने बताया कि वर्ष 2005 में पेंशन लाभार्थियों की संख्या केवल 12 लाख थी, जो अब बढ़कर 1.16 करोड़ हो गई है। वर्तमान में विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लगभग 3.5 करोड़ लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 70 लाख लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है। इस नई व्यवस्था से बिहार के बुजुर्ग और अन्य पात्र लाभार्थियों को उनके अधिकारित लाभ समय पर मिलने की सुविधा सुनिश्चित होगी और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।